- 1320 मेगावाट बिजली खरीद को मंजूरी, सीएनजी-हाइब्रिड वाहनों की कर छूट खत्म करने की तैयारी
- भूमि का आधुनिक सर्वेक्षण और एनसीडीसी शाखा की स्थापना को भी कैबिनेट की मंजूरी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में सहकारिता, स्वास्थ्य, कर्मचारियों, शहरी विकास, ऊर्जा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी नीति-2025 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया। नई नीति के तहत सहकारी संस्थाओं को पारदर्शी, तकनीक सक्षम और व्यावसायिक रूप से मजबूत बनाने के साथ महिला-युवा सशक्तीकरण, रोजगार सृजन और पलायन से प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स में भी संशोधन किया गया है। लेवल-13 क के बाद लेवल-14 और 15 का प्राविधान करते हुए इसे केंद्र सरकार के वेतन ढांचे के अनुरूप किया जाएगा। वहीं सीएनजी और हाइब्रिड वाहनों को मिल रही कर संबंधी छूट को समाप्त कर उन्हें चरणबद्ध तरीके से कर दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के सांख्यिकीय संवर्ग के लिए नई सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई। दवाओं, सर्जिकल सामग्री, उपकरण और इंप्लांट की समयबद्ध खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के गठन को भी सहमति दी गई। हरिद्वार में एनसीडीसी की शाखा स्थापित करने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज की एक एकड़ भूमि 99 वर्ष की लीज पर देने को मंजूरी दी गई है।
कारागार विभाग में उप कारापाल के पदों पर पदोन्नति कोटे में 90 प्रतिशत प्रधान बंदीरक्षक और 10 प्रतिशत महिला बंदीरक्षक का प्रावधान किया जाएगा। लोकायुक्त खोजबीन समिति के कार्यकलापों के लिए भी नई नियमावली तैयार होगी। इसके अलावा शहरी आबादी क्षेत्रों के आधुनिक सर्वेक्षण और डिजिटल भू-अभिलेख तैयार करने के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई।
सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 22 तृतीय और 63 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में सेवा स्थानांतरण पर भेजने का निर्णय हुआ है। रिस्पना नदी किनारे की मलिन बस्ती के चयनित परिवारों को काठबंगला में निर्मित 116 आवास आवंटित किए जाएंगे। यूयूएसडीए में विभिन्न शहरी परियोजनाओं के संचालन के लिए 94 अस्थायी पदों के सृजन को भी मंजूरी मिली है।
कैंसर मरीजों के लिए हॉस्पिस केयर सेंटर स्थापित करने वाली अंत्योदय फाउंडेशन को गिफ्ट डीड पर 8.87 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी से छूट देने का निर्णय हुआ। उत्तरांचल विश्वविद्यालय परिनियम-2026 को भी मंजूरी दी गई।
उपनल कर्मियों को समान कार्य-समान वेतन तीन चरणों में देने का फैसला बैठक के प्रमुख निर्णयों में रहा। सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए छह पदों वाला समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र में 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली 25 वर्ष के लिए 5.746 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदने को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही राज्य के शहीद सैनिकों की स्मृति में उनके पैतृक गांवों में मूर्तियां स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है।
